तुर्किये का बदला रुख: भारत ने नहीं रोकी BRICS सदस्यता, एर्दोगन का आक्रामक तेवर शांत कैसे हुआ?
- BRICS में तुर्किये की सदस्यता पर भारत का रुख: तुर्किये की BRICS में शामिल होने की इच्छा पर भारत ने किसी प्रकार का अवरोध नहीं डाला।
- एर्दोगन का बदला रुख: हाल के महीनों में तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के आक्रामक बयानों में कमी आई है, और अब वे शांत दिख रहे हैं।
- भारत-तुर्किये संबंधों में सुधार: दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जिससे तुर्किये की BRICS सदस्यता को लेकर भी अनुकूलता बढ़ी है।
पूरा समाचार:
हाल ही में तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने BRICS में तुर्किये की सदस्यता को लेकर सकारात्मक बयान दिया है और इस संबंध में भारत की भूमिका की सराहना की। तुर्किये BRICS में शामिल होने की कोशिश में है और एर्दोगन की ओर से कहा गया है कि भारत ने इस संबंध में कोई रुकावट नहीं डाली है। पिछले कुछ वर्षों में एर्दोगन ने भारत पर तीखी टिप्पणियां की थीं, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। हालांकि, हाल के महीनों में एर्दोगन का रुख बदलता दिखाई दे रहा है, और भारत-तुर्किये संबंधों में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है।
BRICS में तुर्किये की सदस्यता: तुर्किये ने BRICS में शामिल होने की इच्छा जताई है ताकि वह वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा सके और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर सके। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में तुर्किये के शामिल होने से BRICS की प्रभावशाली भूमिका और अधिक बढ़ सकती है।
एर्दोगन का शांत रुख: एर्दोगन के आक्रामक बयानों के विपरीत, हाल ही में उन्होंने भारत के प्रति अपने बयान में संयम बरता है। तुर्किये ने हाल के वर्षों में कई वैश्विक मुद्दों पर मजबूत रुख अपनाया था, लेकिन BRICS में शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए उसने कूटनीतिक भाषा में नरमी दिखाई है।
भारत-तुर्किये के बदलते संबंधों के कारण:
- कूटनीतिक संवाद: दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर संवाद और सहयोग बढ़ा है। भारत ने तुर्किये के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत दिए हैं।
- BRICS में तुर्किये के लिए अवसर: BRICS में शामिल होने से तुर्किये को आर्थिक और राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा। यह समूह तुर्किये के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है।
- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा: भारत और तुर्किये दोनों ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, और इस उद्देश्य से वे पारस्परिक समर्थन में रुचि दिखा रहे हैं।
आगे क्या हो सकता है?
- BRICS विस्तार में सहयोग: BRICS के विस्तार के मुद्दे पर दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर सहमति जता सकते हैं, जिससे तुर्किये को सदस्यता मिलने की संभावना बढ़ेगी।
- आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी: दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय मंच पर साझा हित: भारत और तुर्किये कुछ वैश्विक मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।