उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की नई पहलें और नीतियां

“भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना, शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत बनाना और एक निष्पक्ष और सुरक्षित बाजार तैयार करना है।“

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसे ‘उपभोक्ता आयोग’ कहा जाता है। यह तंत्र उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित विवादों के समाधान के लिए सशक्त बनाता है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 32.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना और संवर्धन हो सके। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त बनाना है।

ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत निवारण: ई-दाखिल

ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का एक सरल, पारदर्शी और कागज रहित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह सुविधा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता फोरम तक पहुंचने और बिना किसी परेशानी के शिकायत दर्ज कराने में मदद करती है।

एनसीएच उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बन गया है। एनसीएच 2.0 पहल के तहत, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया गया है। अब यह हेल्पलाइन 17 भाषाओं में उपलब्ध है और उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

जागो ग्राहक जागो अभियान

भारत सरकार का ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और बाज़ार से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स से संबंधित सतर्कता बरतने की जानकारी दी जाती है।

पारदर्शी ई-कॉमर्स के लिए बीआईएस दिशानिर्देश

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल ढांचा स्थापित करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित और निष्पक्ष ऑनलाइन खरीदारी अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। नई नीतियों और योजनाओं से उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया गया है और डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।