पीएम मोदी का बयान: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र- नागरिक पहले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (Indian Code of Justice) के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इसका मूल मंत्र “नागरिक पहले” है। उन्होंने यह बयान देश के नागरिकों को न्याय के क्षेत्र में बेहतर अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में दिया। मोदी ने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। उनका यह बयान न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की प्रक्रिया हर नागरिक के लिए समान, पारदर्शी, और त्वरित हो। उन्होंने कहा कि न्याय का मतलब सिर्फ अदालतों का काम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना भी है। नागरिकों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इस संहिता का प्रमुख उद्देश्य है।

भारतीय न्याय संहिता में बदलाव और सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इसमें न्यायालयों के कामकाज को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाया गया है। इसके अलावा, न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ बनाने के लिए नए विधायिका के प्रस्ताव भी किए गए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

नागरिकों के लिए न्याय की पहुंच

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था में सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि हर नागरिक को न्याय की पहुंच हो, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि गरीब से लेकर अमीर तक सभी को बराबरी का न्याय मिले और न्यायालयों तक पहुंच आसान हो।

उन्होंने विशेष रूप से यह बात कही कि न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में न्याय, समानता और शांति बनाए रखना है। भारतीय समाज में न्याय की अवधारणा को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं और उपायों की शुरुआत की है।

न्याय के क्षेत्र में सुधार

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता में लगातार सुधार हो रहे हैं, ताकि वह समय की जरूरतों के हिसाब से और अधिक प्रभावी बन सके। न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना, न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाना, और नागरिकों के लिए सुलभ और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना इन सुधारों का हिस्सा है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सुधार के लिए सरकार और न्यायपालिका दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।

साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हर नागरिक को न्याय मिलने तक सरकार इस दिशा में काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने भारतीय न्याय व्यवस्था को दुनिया के सबसे सशक्त और न्यायपूर्ण प्रणालियों में से एक बताया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में शांति और न्याय स्थापित करना है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें न्याय की अधिक सुलभ और सशक्त व्यवस्था प्रदान करने पर केंद्रित है। यह एक बड़ा कदम है जो भारतीय समाज में न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेगा।